किस तरह की व्यवस्था ?

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sanjay

आँख फाड़ देने वाला ऐसा सच कि,पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे ? भारत में कुल ४१२० विधायक और ४६ एमएलसी हैं अर्थात कुल ४५८२ विधायक हैं। प्रति विधायक वेतन-भत्ता मिलाकर प्रति माह एक पर २ लाख का खर्च होता है,अर्थात ९१.६४ करोड़ रुपया प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग ११०० करोड़ रुपए लगते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल ७७६ सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन-भत्ता मिलाकर प्रति माह ५ लाख दिया जाता है। अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह ३८.८० करोड़ लाख है। हर वर्ष इन सांसदों को ४६५.६० करोड़ रुपया वेतन भत्ते में दिया जाता है,अर्थात भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष १५.६५ अरब करोड़ ६० लाख रुपए खर्च होता है।
ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन-भत्ते की बात हुई। इनके आवास,रहने,खाने, यात्रा भत्ता,इलाज और विदेशी सैर-सपाटा आदि का का खर्च भी लगभग इतना ही है। अर्थात लगभग ३० अरब रुपए खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर। अब गौर कीजिए इनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर,एक विधायक को दो सुरक्षाकर्मी और एक सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम-से-कम ५ पुलिसकर्मी और यानी कुल ७ पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। ७ पुलिसकर्मी का वेतन लगभग (२५ हजार रुपए प्रति माह की दर से) १.७५लाख रुपए होता है। इस हिसाब से ४५८२ विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च ९ अरब ६२ करोड़ २२ लाख प्रति वर्ष है।
इसी प्रकार सांसदों की सुरक्षा पर प्रति वर्ष १६४ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्रियों,मुख्यमंत्रियों,प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग १६ हजार जवान अलग से तैनात हैं,जिनपर सालाना कुल खर्च लगभग ७७६ करोड़ रुपया बैठता है। इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग २० अरब रुपए खर्च होते हैं। अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम-से-कम ५० अरब रुपए खर्च होते हैं। इन खर्चों में राज्यपाल,भूतपूर्व नेताओं की पेंशन,पार्टी के नेता,पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि का खर्च शामिल नहीं है। यदि उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग १०० अरब रुपया हो जाएगा। अब सोचिए,हम प्रति वर्ष नेताओं पर १०० अरब रुपए से भी अधिक खर्च करते हैं,बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है, क्या यही है लोकतंत्र ? ऐसे में एक सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ भी बनती है। भारत में दो कानून अवश्य बनना चाहिए,पहला– चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध,यानी नेता केवल टेलीविजन माध्यम से प्रचार करें। दूसरा-नेताओं के वेतन पर प्रतिबंध,यानी इन्हें देशभक्ति करना है तो,निःशुल्क करें। प्रत्येक भारतवासी को जागरुक होना ही पड़ेगा और इस फिजूलखर्ची के खिलाफ बोलना भी पड़ेगा। गाँधी जी ने तो लिखा है कि, देश में सरकार नाम की संस्था होनी ही नहीं चाहिए, है न सुप्रीम कोर्ट। कितनी बड़ी विडम्बना है हमारे देश के राजनीतिक लोगों की कि,जितना भी पैसा मिले उनके लिए उतना ही कम है।

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डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’ इन्दौर (म.प्र.) से खबर हलचल न्यूज के सम्पादक हैं, और पत्रकार होने के साथ-साथ शायर और स्तंभकार भी हैं। श्री जैन ने आंचलिक पत्रकारों पर ‘मेरे आंचलिक पत्रकार’ एवं साझा काव्य संग्रह ‘मातृभाषा एक युगमंच’ आदि पुस्तक भी लिखी है। अविचल ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में स्त्री की पीड़ा, परिवेश का साहस और व्यवस्थाओं के खिलाफ तंज़ को बखूबी उकेरा है। इन्होंने आलेखों में ज़्यादातर पत्रकारिता का आधार आंचलिक पत्रकारिता को ही ज़्यादा लिखा है। यह मध्यप्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील में पले-बढ़े और इंदौर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (कम्प्यूटर साइंस) करने के बाद एमबीए और एम.जे.की डिग्री हासिल की एवं ‘भारतीय पत्रकारिता और वैश्विक चुनौतियों’ पर शोध किया है। कई पत्रकार संगठनों में राष्ट्रीय स्तर की ज़िम्मेदारियों से नवाज़े जा चुके अर्पण जैन ‘अविचल’ भारत के २१ राज्यों में अपनी टीम का संचालन कर रहे हैं। पत्रकारों के लिए बनाया गया भारत का पहला सोशल नेटवर्क और पत्रकारिता का विकीपीडिया (www.IndianReporters.com) भी जैन द्वारा ही संचालित किया जा रहा है।लेखक डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’ मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा देश में हिन्दी भाषा के प्रचार हेतु हस्ताक्षर बदलो अभियान, भाषा समन्वय आदि का संचालन कर रहे हैं।