किस तरह की व्यवस्था ?

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sanjay

आँख फाड़ देने वाला ऐसा सच कि,पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे ? भारत में कुल ४१२० विधायक और ४६ एमएलसी हैं अर्थात कुल ४५८२ विधायक हैं। प्रति विधायक वेतन-भत्ता मिलाकर प्रति माह एक पर २ लाख का खर्च होता है,अर्थात ९१.६४ करोड़ रुपया प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग ११०० करोड़ रुपए लगते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल ७७६ सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन-भत्ता मिलाकर प्रति माह ५ लाख दिया जाता है। अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह ३८.८० करोड़ लाख है। हर वर्ष इन सांसदों को ४६५.६० करोड़ रुपया वेतन भत्ते में दिया जाता है,अर्थात भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष १५.६५ अरब करोड़ ६० लाख रुपए खर्च होता है।
ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन-भत्ते की बात हुई। इनके आवास,रहने,खाने, यात्रा भत्ता,इलाज और विदेशी सैर-सपाटा आदि का का खर्च भी लगभग इतना ही है। अर्थात लगभग ३० अरब रुपए खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर। अब गौर कीजिए इनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर,एक विधायक को दो सुरक्षाकर्मी और एक सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम-से-कम ५ पुलिसकर्मी और यानी कुल ७ पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। ७ पुलिसकर्मी का वेतन लगभग (२५ हजार रुपए प्रति माह की दर से) १.७५लाख रुपए होता है। इस हिसाब से ४५८२ विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च ९ अरब ६२ करोड़ २२ लाख प्रति वर्ष है।
इसी प्रकार सांसदों की सुरक्षा पर प्रति वर्ष १६४ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्रियों,मुख्यमंत्रियों,प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग १६ हजार जवान अलग से तैनात हैं,जिनपर सालाना कुल खर्च लगभग ७७६ करोड़ रुपया बैठता है। इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग २० अरब रुपए खर्च होते हैं। अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम-से-कम ५० अरब रुपए खर्च होते हैं। इन खर्चों में राज्यपाल,भूतपूर्व नेताओं की पेंशन,पार्टी के नेता,पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि का खर्च शामिल नहीं है। यदि उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग १०० अरब रुपया हो जाएगा। अब सोचिए,हम प्रति वर्ष नेताओं पर १०० अरब रुपए से भी अधिक खर्च करते हैं,बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है, क्या यही है लोकतंत्र ? ऐसे में एक सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ भी बनती है। भारत में दो कानून अवश्य बनना चाहिए,पहला– चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध,यानी नेता केवल टेलीविजन माध्यम से प्रचार करें। दूसरा-नेताओं के वेतन पर प्रतिबंध,यानी इन्हें देशभक्ति करना है तो,निःशुल्क करें। प्रत्येक भारतवासी को जागरुक होना ही पड़ेगा और इस फिजूलखर्ची के खिलाफ बोलना भी पड़ेगा। गाँधी जी ने तो लिखा है कि, देश में सरकार नाम की संस्था होनी ही नहीं चाहिए, है न सुप्रीम कोर्ट। कितनी बड़ी विडम्बना है हमारे देश के राजनीतिक लोगों की कि,जितना भी पैसा मिले उनके लिए उतना ही कम है।

matruadmin

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संस्थापक एवं सम्पादक

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’

29 अप्रैल, 1989 को मध्य प्रदेश के सेंधवा में पिता श्री सुरेश जैन व माता श्रीमती शोभा जैन के घर अर्पण का जन्म हुआ। उनकी एक छोटी बहन नेहल हैं। अर्पण जैन मध्यप्रदेश के धार जिले की तहसील कुक्षी में पले-बढ़े। आरंभिक शिक्षा कुक्षी के वर्धमान जैन हाईस्कूल और शा. बा. उ. मा. विद्यालय कुक्षी में हासिल की, तथा इंदौर में जाकर राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एसएटीएम महाविद्यालय से संगणक विज्ञान (कम्प्यूटर साइंस) में बेचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग (बीई-कंप्यूटर साइंस) में स्नातक की पढ़ाई के साथ ही 11 जनवरी, 2010 को ‘सेन्स टेक्नोलॉजीस की शुरुआत की। अर्पण ने फ़ॉरेन ट्रेड में एमबीए किया तथा एम.जे. की पढ़ाई भी की। उसके बाद ‘भारतीय पत्रकारिता और वैश्विक चुनौतियाँ’ विषय पर अपना शोध कार्य करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सॉफ़्टवेयर के व्यापार के साथ ही ख़बर हलचल वेब मीडिया की स्थापना की। वर्ष 2015 में शिखा जैन जी से उनका विवाह हुआ। वे मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हिन्दी ग्राम के संस्थापक भी हैं। डॉ. अर्पण जैन ने 11 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हिन्दी में परिवर्तित करवाए, जिसके कारण वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्डस, लन्दन द्वारा विश्व कीर्तिमान प्रदान किया गया।