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कृषि बिल पास होना किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है ।कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया।
इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है जबकि MSP जारी रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी। सरकार किसानों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। विशेषज्ञों की नजर में यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे।
विधेयक के द्वारा सरकार ने कृषि पैदावार को किसानों को किसी भी राज्य में बेचने और मार्केटिंग करने का अधिकार दे दिया है. पहले किसान अपने राज्य की APMC मंडियों में ही इसे बेच पाते थे लेकिन अब एक विस्तृत बाजार होगा और मूल्य का विकल्प ! इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और कृषि उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो पाएगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खतरा की सारी आशंकाओ पर उस समय विराम लग गया जब पैदा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगा जबकि दूसरे स्थान पर बढ़े हुए सामान के दाम का फायदा किसान वहां अपना सामान बेचकर उठा सकेगे। बिल किसानों के हित में है और इससे उनको ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिलेगा।
किसानों को उनकी फसलों का लागत से ज्यादा मूल्य मिलने की गारंटी हो इसके लिए सरकार देशभर में अनाज, तिलहन, दलहन आदि की प्रमुख फसलों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है।खरीदार नहीं मिलने पर सरकार अपने खरीद केंद्रों के माध्यम से MSP पर किसान से फसल खरीद लेती है।
आशुतोष
पटना बिहार
